मोदी सरकार का बड़ा फैसला! घर में पड़ी कबाड़ की गाड़ी अब बिकेगी 10,000 करोड़ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑटोमोटिव स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च की है। लॉन्च के दौरान, पीएम मोदी ने दावा किया कि नीति के परिणामस्वरूप लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑटोमोटिव स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। लंबे समय से चल रही वाहन कबाड़ नीति को अब केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। लॉन्च के दौरान, पीएम मोदी ने दावा किया कि नीति के परिणामस्वरूप लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा व्हीकल जंक पॉलिसी क्या है? यह आपके जीवन और भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा? तो देख लीजिए…

व्हीकल जंक पॉलिसी में क्या होगा? पंजीकरण की सीमा समाप्त होते ही सभी वाहनों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्य हो जाएगा। यात्री (यात्री) वाहनों की लाइफटाइम (समय सीमा) 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों की लाइफटाइम (समय सीमा) 15 वर्ष होगी। फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को “एंड-ऑफ-लाइफ” माना जाएगा। इसका मतलब है कि वाहन को तब समाप्त माना जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो उसे कबाड़ कर दिया जाएगा।
क्या फायदा होता?

सरकार की तरफ से वाहन मालिकों को 4-6 फीसदी स्क्रैप वैल्यू दी जाएगी। नए वाहन की खरीद पर 25 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी। वाहन कंपनियों को सलाह दी जाएगी कि स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर पांच प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैप वाहनों की अदला-बदली पर कुल 10 से 15 फीसदी का फायदा होगा।

  • क्या है सरकार का दावा?
    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की।
  • ऑटोमोबाइल सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
    बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।
    जो प्रभावित होगा
    स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ेगा।
  • प्रदूषण पर लगाम लगेगी
  • स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाएगी। इस कदम को वायु प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी जंग के तौर पर देखा जा रहा है।
  • सरकार 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी
  • सरकार हवा को साफ करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
  • क्या हैं सरकार की योजनाएं?
  • सरकार स्क्रैप पॉलिसी के जरिए वायु प्रदूषण पर लगाम लगाएगी। वहीं, सरकार का मानना ​​है कि इससे देश भर में नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
  • व्हीकल जंक पॉलिसी पर क्या है पीएम मोदी का दावा?
  • पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को सर्टिफिकेट मिलेगा।
  • ऐसा इसलिए क्योंकि नई कार खरीदते समय आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती है।
  • वाहन मालिकों को रोड टैक्स से छूट मिलेगी।
  • पुराने वाहन रखरखाव लागत, मरम्मत लागत और ईंधन दक्षता में पैसा बचाएंगे।
  • पुरानी कारों और पुरानी तकनीक से सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी।
  • प्रदूषण नियंत्रित होगा।
  • प्रक्रिया क्या होगी?
  • कोई भी वाहन सिर्फ पुराने होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा।
  • स्क्रैपेज सेंटर में वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी।
  • फिटनेस टेस्ट के बाद ही इसे वैज्ञानिक तरीके से खत्म किया जा सकेगा।
  • सरकार ने फायदे गिनाए
  • केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार,
  • कबाड़ नीति से कच्चे माल की लागत में करीब 40 फीसदी की कमी आने की संभावना है।
  • देश करीब 22,000 करोड़ रुपये के स्क्रैप स्टील का आयात करता है। यह नीति इसकी निर्भरता को कम करेगी।
  • भारत को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल हब बनने में मदद मिलेगी।
  • सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग कर सभी जिलों में परीक्षण केंद्र स्थापित करेगी।
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